असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी रोड रेज मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी अभिलाष दत्ता का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है।
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में हुए चर्चित रोड रेज मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि राज्य में रोड रेज जैसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले के मुख्य आरोपी अभिलाष दत्ता का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी घटना
दरअसल, गुवाहाटी में सड़क पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुवाहाटी पुलिस ने सोमवार देर रात चांदमारी निवासी अभिलाष दत्ता और मिरिन तालुकदार को गिरफ्तार किया। दोनों को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाना है। इस मामले में लताशील थाना में केस नंबर 45/26 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ओवरटेकिंग को लेकर शुरू हुआ था विवाद
पीड़ित, जो सिलचर का रहने वाला है, ने अपनी शिकायत में बताया कि विवाद एक वाहन को ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुआ था। उसके अनुसार, उसने अभिलाष दत्ता की गाड़ी को ओवरटेक किया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी।
सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही पुलिस
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि ‘असम में रोड रेज जैसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे मामलों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।’ मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर आरोपी के बीजेपी से जुड़े होने की चर्चाओं पर भी विराम लगाते हुए स्पष्ट किया कि अभिलाष दत्ता का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। गुवाहाटी पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान सभी पहलुओं की विस्तार से पड़ताल की जाएगी और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए
